संतोष देशमुख हत्या: जबरन वसूली के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत?

संतोष देशमुख महाराष्ट्र के बीड जिले के मसाजोग गांव के सरपंच थे। दिसंबर 2024 में, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, जब वे एक ऊर्जा कंपनी पर हो रहे जबरन वसूली के प्रयास को रोकने की कोशिश कर रहे थे।  

इस हत्या का वीडियो और फोटो अपराधियों द्वारा बनाए गए थे। 15 वीडियो और 8 फोटो ऑनलाइन लीक हुए हैं, जिनमें उनकी यातनाओं की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं।

संतोष देशमुख महाराष्ट्र के बीड जिले के मस्साजोग गांव के सरपंच थे। 9 दिसंबर 2024 को, उनका अपहरण कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। यह घटना राज्यभर में चर्चा का विषय बनी। ​mahamtb.com+1mahamtb.com+1

हत्या का घटनाक्रम:

हत्या से पहले, संतोष देशमुख और आरोपियों के बीच व्हॉट्सएप चैट सामने आए हैं, जो इस घटना की पृष्ठभूमि को उजागर करते हैं।  

न्यायिक प्रक्रिया:

ग्रामवासियों की मांग पर, महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में वरिष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति के बाद, निकम ने ग्रामवासियों से उपोषण समाप्त करने की अपील की और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। 

वर्तमान स्थिति:

हत्या के 17 दिन बाद भी मुख्य आरोपी फरार हैं, जिससे जांच एजेंसियों पर दबाव बढ़ रहा है। 

निष्कर्ष:

संतोष देशमुख की हत्या ने महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। सरकार और न्यायिक प्रणाली पर इस मामले में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करने का दबाव है, ताकि पीड़ित परिवार और ग्रामवासियों को न्याय मिल सके।

CUET PG 2025 एडमिट कार्ड

 

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) CUET PG 2025 एडमिट कार्ड परीक्षा से लगभग 4 दिन पहले जारी करेगी। 
चूंकि परीक्षा 13 मार्च से 1 अप्रैल 2025 के बीच आयोजित की जाएगी, उम्मीदवार 9 मार्च 2025 से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

CUET PG 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के स्टेप्स:

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:

   • exams.nta.ac.in/CUET-PG/ पर विजिट करें।

2. एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें:

   • “Download Admit Card” या “CUET PG 2025 Admit Card” से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

3. लॉगिन करें:

   • अपना एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि दर्ज करें।

4. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट लें:

   • लॉगिन करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखेगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट निकाल लें।

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महत्वपूर्ण जानकारी:

✅ परीक्षा शहर इंटिमेशन स्लिप

• 3 मार्च 2025 के आसपास जारी होने की संभावना है। 
• यह सिर्फ परीक्षा केंद्र के शहर की जानकारी देगा, लेकिन इसे परीक्षा के दिन ले जाना अनिवार्य नहीं है।

✅ गलतियों को सही कराने के लिए

• यदि एडमिट कार्ड में कोई गलती हो, तो तुरंत NTA हेल्पलाइन (011-40759000, 9:30 AM - 5:30 PM) पर कॉल करें या cuet-pg@nta.ac.in पर ईमेल करें।

✅ परीक्षा के दिन जरूरी चीजें

• प्रिंटेड एडमिट कार्ड
• कोई मान्य पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, या ड्राइविंग लाइसेंस)

अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें:

🔗 exams.nta.ac.in/CUET-PG/

SAMADHAN" (Software Application for Monitoring and Disposal, Handling of Industrial Disputes) पोर्टल

 Software Application for Monitoring and Disposal, Handling of Industrial Disputes

SAMADHAN पोर्टल

"SAMADHAN" (Software Application for Monitoring and Disposal, Handling of Industrial Disputes) पोर्टल भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों, प्रबंधन, ट्रेड यूनियनों और अन्य संबंधित पक्षों के लिए एक उपयोगकर्ता-मित्र, पारदर्शी और प्रभावी प्रणाली प्रदान करना है। इस पोर्टल के माध्यम से, उपयोगकर्ता निम्नलिखित शिकायतें दर्ज कर सकते हैं:

• अवैध बर्खास्तगी या समाप्ति
• वेतन में देरी
• अनधिकृत कटौती
• मातृत्व लाभ का भुगतान न होना
• न्यूनतम वेतन का भुगतान न होना
• ओवरटाइम भत्ता का भुगतान न होना
• अन्य कानूनी देयताएँ और सेवा शर्तों से संबंधित मुद्दे

आप इस पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज करने और उनकी स्थिति की निगरानी करने के लिए SAMADHAN पोर्टल पर जा सकते हैं।

राजस्थान राज्य में श्रम से संबंधित सेवाओं और शिकायतों के लिए, आप राजस्थान श्रम विभाग की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। यहाँ, आप ऑनलाइन पंजीकरण, लाइसेंस आवेदन, भुगतान और प्रमाणपत्र जारी करने जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

यदि आपको किसी सहायता की आवश्यकता हो, तो आप राजस्थान श्रम विभाग के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं: 0141-2222961, 0141-2222861, 0141-2220334।

अधिक जानकारी और शिकायत दर्ज करने के लिए, आप SAMADHAN पोर्टल और राजस्थान श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइटों का उपयोग कर सकते हैं।

सोना खरीदना बेहतर है या प्रॉपर्टी में निवेश करना?

 सोना (Gold) और प्रॉपर्टी (Real Estate) दोनों ही अच्छे निवेश विकल्प हैं, लेकिन कौन सा बेहतर है, यह आपकी निवेश की अवधि, लक्ष्य और बजट पर निर्भर करता है। आइए दोनों की तुलना करते हैं:

सोना (Gold) और प्रॉपर्टी (Real Estate) दोनों ही अच्छे निवेश विकल्प हैं, लेकिन कौन सा बेहतर है, यह आपकी निवेश की अवधि, लक्ष्य और बजट पर निर्भर करता है। आइए दोनों की तुलना करते हैं:

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1. सोने में निवेश (Gold Investment)

✅ फायदे:

• लिक्विडिटी (Liquidity): सोने को आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है।
• इंफ्लेशन प्रोटेक्शन: महंगाई बढ़ने पर भी सोने की कीमत बढ़ने की संभावना रहती है।
• कम मेंटेनेंस: इसे रखने के लिए ज्यादा खर्च नहीं होता, खासकर डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ETF में।
• सुरक्षित निवेश: बाजार के उतार-चढ़ाव से अपेक्षाकृत कम प्रभावित होता है।

❌ नुकसान:

• कम रिटर्न: लंबी अवधि में सोने की कीमत बहुत तेजी से नहीं बढ़ती।
• कोई पैसिव इनकम नहीं: यह किराए या डिविडेंड की तरह कोई नियमित आय नहीं देता।
• भौतिक सोने की सुरक्षा: सोना खरीदकर घर पर रखना जोखिम भरा हो सकता है।

कब निवेश करें?

• जब आप शॉर्ट-टर्म या मीडियम-टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं।
• जब आपको किसी इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ सकती है।

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2. प्रॉपर्टी में निवेश (Real Estate Investment)

✅ फायदे:

• उच्च रिटर्न (High Returns): लंबी अवधि में प्रॉपर्टी की कीमत तेजी से बढ़ती है।
• रेगुलर इनकम: प्रॉपर्टी को किराए पर देकर आप हर महीने इनकम कमा सकते हैं।
• इंफ्लेशन हेज: महंगाई बढ़ने पर रियल एस्टेट की कीमत और किराया भी बढ़ सकता है।
• एसेट वैल्यू: प्रॉपर्टी एक ठोस संपत्ति है जिसका मूल्य बना रहता है।

❌ नुकसान:

• कम लिक्विडिटी: प्रॉपर्टी को तुरंत बेचना आसान नहीं होता।
• मेंटेनेंस कॉस्ट: टैक्स, मेंटेनेंस और मरम्मत के खर्चे होते हैं।
• बड़ा इन्वेस्टमेंट: सोने की तुलना में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होती है।
• मार्केट रिस्क: अगर रियल एस्टेट मार्केट नीचे जाता है, तो निवेश फंस सकता है।

कब निवेश करें?

• जब आप लंबी अवधि (Long Term) के लिए निवेश करना चाहते हैं।
• जब आप किराए से रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं।
• जब आप बाजार की सही स्थिति देखकर प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना सकते हैं।

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निष्कर्ष: कौन सा बेहतर है?

• अगर आपको जल्दी लिक्विडिटी चाहिए और छोटे निवेश की योजना है, तो सोना बेहतर रहेगा।
• अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं और पासिव इनकम चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी बेहतर रहेगी।

👉 बेस्ट तरीका: कुछ पैसा सोने में और कुछ प्रॉपर्टी में निवेश करना ताकि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस बना रहे। 😊

आपका उद्देश्य क्या है—शॉर्ट-टर्म या लॉन्ग-टर्म निवेश? 🚀

यदि योगी को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या हिंदुओं के लिए अच्छा रहेगा ?

 

CM Yogi Adityanath

भारत का प्रधानमंत्री किसी एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण देश के लिए होता है। अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उनके शासन की नीतियाँ, विकास कार्य, आर्थिक नीतियाँ, और सामाजिक सुधार ही यह तय करेंगे कि वह देश और सभी नागरिकों के लिए कितने लाभदायक होंगे।

संभावित प्रभाव:

✅ हिंदू संस्कृति और धार्मिक स्थलों को बढ़ावा मिल सकता है।
✅ राम मंदिर जैसे धार्मिक प्रोजेक्ट्स को और मजबूती मिल सकती है।
✅ सख्त कानून व्यवस्था और राष्ट्रवाद पर जोर दिया जा सकता है।
✅ विकास योजनाएँ तेज़ी से लागू हो सकती हैं (अगर यूपी मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाए)।

❌ संभावित चुनौतियाँ:

• भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए केवल एक समुदाय के हितों को प्राथमिकता देना सभी नागरिकों के लिए सही नहीं होगा।
• अगर सरकार की नीतियाँ सिर्फ धार्मिक एजेंडे पर केंद्रित होती हैं, तो आर्थिक और सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है।
• अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी असर पड़ सकता है, खासकर भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को लेकर।

निष्कर्ष:

अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनते हैं और देश के सभी समुदायों के विकास और समृद्धि के लिए कार्य करते हैं, तो यह हिंदुओं के साथ-साथ पूरे भारत के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर नीतियाँ सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से बनाई जाती हैं और दूसरे समुदायों को नजरअंदाज किया जाता है, तो यह देश की एकता और लोकतंत्र के लिए चुनौती हो सकता है।

प्रधानमंत्री किसी एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के 140 करोड़ नागरिकों के लिए काम करता है। 😊

पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना || Apply Now || Benefits of PM-KUSUM

 पीएम-कुसुम योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा शुरू की गई एक सरकारी योजना है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, जिससे किसान डीजल और ग्रिड बिजली पर निर्भरता कम कर सकें और उनकी आय बढ़े।

PM-KUSUM

पीएम-कुसुम योजना के मुख्य घटक (Components):

1️⃣ घटक- A (Component A) - सौर ऊर्जा संयंत्र:

• 10,000 मेगावाट के ग्रिड-संयुक्त सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना।
• किसान, सहकारी समितियाँ, ग्राम पंचायतें या अन्य संगठन बंजर भूमि पर सौर संयंत्र लगाकर बिजली बेच सकते हैं।

2️⃣ घटक- B (Component B) - सौर पंप:

• डीजल पंपों के स्थान पर सौर पंप (7.5 HP तक) लगाए जाएंगे।
• सब्सिडी:
  • 60% सरकार द्वारा
  • 30% बैंक लोन
  • 10% किसान को स्वयं देना होगा।

3️⃣ घटक- C (Component C) - ग्रिड से जुड़े पंप:

• मौजूदा ग्रिड-संयुक्त कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा।
• अतिरिक्त बची हुई बिजली किसानों को बिजली कंपनियों (DISCOMs) को बेचने की सुविधा मिलेगी।

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पीएम-कुसुम योजना के लाभ:

✅ डीजल पर निर्भरता कम होगी, जिससे खेती सस्ती होगी।
✅ अतिरिक्त आय का अवसर, किसान अतिरिक्त बिजली बेच सकेंगे।
✅ पर्यावरण के अनुकूल, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।
✅ ऊर्जा सुरक्षा, किसानों को सस्ती और स्थायी बिजली मिलेगी।

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कैसे करें आवेदन?

✅ किसान राज्य बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) की वेबसाइट या नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
✅ CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) से भी आवेदन करने में सहायता मिलती है।

पंजाब पुलिस भर्ती बोर्ड ने 1746 रिक्तियों के लिए पंजीकरण शुरू किया |

पंजाब पुलिस भर्ती 2025: 1746 पदों के लिए आवेदन शुरू |

Punjab Police Recruitment-2025

पंजाब पुलिस भर्ती बोर्ड ने जिला पुलिस कैडर और सशस्त्र पुलिस कैडर में 1746 कांस्टेबल पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 13 मार्च 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।

🔗 आधिकारिक वेबसाइट: punjabpolice.gov.in

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रिक्तियों का विवरण:

• जिला पुलिस कैडर – 1,261 पद
• सशस्त्र पुलिस कैडर – 485 पद

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पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria):

✅ शैक्षिक योग्यता:

• उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (इंटरमीडिएट) पास होना आवश्यक है।
• भूतपूर्व सैनिकों के लिए मैट्रिक (10वीं पास) योग्यता मान्य होगी।

✅ आयु सीमा:

• उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2025 को 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।

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आवेदन प्रक्रिया:

1. punjabpolice.gov.in पर जाएं।
2. ‘Recruitment’ सेक्शन में ‘Punjab Police Recruitment-2025’ पर क्लिक करें।
3. ‘Constable Registration’ लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करें।
4. आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण भरें।
5. आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
6. फॉर्म जमा करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट सुरक्षित रखें।

NCL Recruitment 2025: Apply For 1,765 Apprenticeship Opportunities; Check Now

 नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) ने 2025 || 1765 अपरेंटिस पदों || ITI, डिप्लोमा और ग्रेजुएट होल्डर 

NCL Recruitment 2025

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) ने 2025 के लिए एक बड़ी भर्ती की घोषणा की है, जिसमें 1765 अपरेंटिस पदों पर भर्ती की जाएगी। यह ITI, डिप्लोमा और ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर है।

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रिक्तियों का विवरण:

• आईटीआई अपरेंटिस – 941 पद
• डिप्लोमा अपरेंटिस – 597 पद
• ग्रेजुएट अपरेंटिस – 227 पद

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पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria):

• शैक्षिक योग्यता:
  • आईटीआई अपरेंटिस – संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट अनिवार्य।
  • डिप्लोमा अपरेंटिस – संबंधित फील्ड में डिप्लोमा होना चाहिए।
  • ग्रेजुएट अपरेंटिस – संबंधित विषय में स्नातक (डिग्री) आवश्यक।

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आवेदन प्रक्रिया:

• आवेदन प्रारंभ तिथि – 24 फरवरी 2025
• अंतिम तिथि – अभी घोषित नहीं

इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक NCL वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

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महत्वपूर्ण लिंक:

• आधिकारिक भर्ती पेज:
  https://www.nclcil.in/detail/173457/recruitment

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महत्वपूर्ण जानकारी:

• यह भर्ती अपरेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए है, जिससे उम्मीदवारों को व्यावहारिक अनुभव मिलेगा।
• आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें और समय-सीमा के भीतर आवेदन पूरा करें।

📢 सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा अवसर है! 🚀

भारतीय सेना की मिलिट्री इंजीनियर सर्विस (MES) 2025 Apply Online 41,822 ग्रुप C पदों पर भर्ती

 आर्मी MES भर्ती 2025

 आर्मी MES भर्ती 2025

भारतीय सेना की मिलिट्री इंजीनियर सर्विस (MES) ने 2025 के लिए एक बड़ी भर्ती निकाली है, जिसमें 41,822 ग्रुप C पदों पर भर्ती की जाएगी। यह रक्षा क्षेत्र में सेवा करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर है।

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पदों का विवरण:

कुल 41,822 पदों का विवरण निम्नलिखित है:

• मेट (Mate) – 27,920 पद
• मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) – 11,316 पद
• स्टोरकीपर – 1,026 पद
• ड्राफ्ट्समैन (Draughtsman) – 944 पद
• आर्किटेक्ट कैडर (ग्रुप A) – 44 पद
• बैरेक और स्टोर ऑफिसर – 120 पद
• सुपरवाइजर (बैरेक और स्टोर) – 534 पद

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पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria):

• राष्ट्रीयता – उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।
• शैक्षिक योग्यता –
  • न्यूनतम 10वीं या 12वीं पास होना अनिवार्य।
  • कुछ पदों के लिए उच्च योग्यता की आवश्यकता हो सकती है।
• आयु सीमा –
  • 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।

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आवेदन प्रक्रिया:

• आवेदन ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट पर किया जाएगा।
• उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।

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महत्वपूर्ण तिथियाँ:

• आवेदन शुरू होने की तिथि – जनवरी 2025
• आवेदन की अंतिम तिथि – फरवरी 2025

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आवेदन शुल्क:

• सामान्य / ओबीसी उम्मीदवार – ₹100
• SC/ST उम्मीदवार – शुल्क माफ
• भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

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चयन प्रक्रिया:

चयन 4 चरणों में होगा:

1. लिखित परीक्षा – संबंधित पद से जुड़े विषयों की परीक्षा।
2. मेडिकल टेस्ट – सेना की मानकों के अनुसार स्वास्थ्य जांच।
3. साक्षात्कार (इंटरव्यू) – उम्मीदवार की योग्यता और दक्षता की जांच।
4. दस्तावेज़ सत्यापन – प्रमाणपत्रों की जांच।

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आधिकारिक वेबसाइट:

mes.gov.in

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करें और समय-समय पर अपडेट देखते रहें। 🚀

बिना ब्याज मिलेगा 5 लाख का लोन, इस तरह करे Apply

योगी सरकार की इस योजना के तहत बिना ब्याज मिलेगा 5 लाख का लोन, इस तरह करे Apply || भारत में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आप विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों से प्रशिक्षण|

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA) उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सरकार प्रति वर्ष 1 लाख युवाओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त और बिना गारंटी का ऋण प्रदान करती है, जिससे अगले 10 वर्षों में कुल 10 लाख युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा।

https://cmyuva.iid.org.in/home

मुख्य विशेषताएँ:

• आयु सीमा: 21 से 40 वर्ष।
• शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम 8वीं पास और मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।
• वित्तीय सहायता: 5 लाख रुपये तक के उद्योगों/सेवा परियोजनाओं के लिए 100% ब्याज-मुक्त और बिना गारंटी का ऋण।
• मार्जिन मनी अनुदान: परियोजना लागत पर 10% का अनुदान।

पात्रता शर्तें:

• आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
• मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए।
• आवेदक को किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए, सिवाय पीएम स्वनिधि योजना के।

आवेदन प्रक्रिया:

1. आधिकारिक वेबसाइट मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना पर जाएँ।
2. पंजीकरण करें और आवश्यक विवरण भरें।
3. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें, जैसे पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण, शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र, कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र आदि।
4. आवेदन जमा करें और संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें।

अधिक जानकारी और सहायता के लिए, आप हेल्पलाइन नंबर +91 9129-9871-11 पर संपर्क कर सकते हैं

इस योजना के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को स्वावलंबी बनने और राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

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भारत में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आप विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों से प्रशिक्षण ले सकते हैं। यहाँ पूरी जानकारी दी गई है:

1. सरकारी कौशल विकास योजनाएँ

भारत सरकार कई कौशल विकास कार्यक्रम चलाती है, जिनके माध्यम से मुफ्त या कम लागत में प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) प्राप्त किया जा सकता है।

A. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

वेबसाइट: Skill India Digital Hub (SIDH) - Upskilling, reskilling, career growth and lifelong learning

यह योजना नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NSDC) द्वारा संचालित है।

विभिन्न क्षेत्रों में मुफ्त प्रशिक्षण और सरकारी मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है।

आप निकटतम प्रशिक्षण केंद्र खोजने के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं।

B. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) पाठ्यक्रम

वेबसाइट: DGET MIS

यदि आप तकनीकी या व्यावसायिक (वोकेशनल) ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो ITI एक बेहतरीन विकल्प है।

ITI पूरा करने के बाद, NCVT (National Council for Vocational Training) प्रमाणपत्र दिया जाता है।

C. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)

वेबसाइट: https://ddugky.gov.in/

यह योजना ग्रामीण युवाओं को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है।

कोर्स पूरा करने के बाद आपको प्रमाणपत्र दिया जाता है।

D. राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS)

वेबसाइट: https://www.apprenticeshipindia.gov.in/

यह योजना कंपनियों में ऑन-जॉब ट्रेनिंग और प्रमाणपत्र प्रदान करती है।

किसी विशेष उद्योग में काम सीखने के लिए उपयोगी है।

2. निजी और ऑनलाइन कौशल विकास प्लेटफॉर्म

अगर आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कर सकते हैं:

स्किल इंडिया पोर्टल – SIDH - Skill India Digital Hub

NSDC ट्रेनिंग पार्टनर्स – National Skill Development Corporation (NSDC)

Coursera, Udemy, Skill-Lync, UpGrad – यहाँ सर्टिफिकेट कोर्स उपलब्ध हैं।

3. स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया

कोर्स चुनें – जिस क्षेत्र में आप स्किल सीखना चाहते हैं, उसे तय करें (आईटी, इलेक्ट्रिशियन, टेलरिंग, डिजिटल मार्केटिंग, आदि)।

प्रशिक्षण केंद्र में नामांकन करें – किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से कोर्स जॉइन करें।

ट्रेनिंग पूरी करें – कोर्स की पढ़ाई और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लें।

परीक्षा पास करें – कुछ योजनाओं में सर्टिफिकेट पाने के लिए परीक्षा देनी होती है।

प्रमाणपत्र प्राप्त करें – सफलतापूर्वक कोर्स पूरा करने के बाद, आपको स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा।

अगर आप "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान" के लिए सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपका प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

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जनसुनवाई-समाधान: एक विस्तृत विवरण |

जनसुनवाई-समाधान एक ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारें आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संचालित करती हैं। यह व्यवस्था प्रशासनिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई है।

जनसुनवाई-समाधान एक ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारें आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संचालित करती हैं। यह व्यवस्था प्रशासनिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई है।

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1. जनसुनवाई-समाधान क्या है?

जनसुनवाई-समाधान एक ऐसा पोर्टल या प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी समस्याओं, शिकायतों या अनुरोधों को सरकारी अधिकारियों के पास दर्ज कर सकते हैं और उनके समाधान की प्रक्रिया को ट्रैक कर सकते हैं।

इसके प्रमुख उद्देश्य:

✔ नागरिकों की शिकायतों का शीघ्र निवारण
✔ सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना
✔ भ्रष्टाचार को कम करना
✔ प्रशासनिक सुधार लाना

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2. जनसुनवाई-समाधान के प्रकार

जनसुनवाई प्रणाली को विभिन्न स्तरों पर लागू किया गया है:

(i) राष्ट्रीय स्तर पर जनसुनवाई

👉 CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System):
भारत सरकार का केंद्रीकृत शिकायत निवारण पोर्टल है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। https://pgportal.gov.in

(ii) राज्य स्तर पर जनसुनवाई

राज्य सरकारों ने अपनी-अपनी जनसुनवाई पोर्टल और समाधान योजनाएं बनाई हैं, जिनके माध्यम से नागरिक अपनी राज्य-विशिष्ट समस्याओं की शिकायतें कर सकते हैं। उदाहरण के लिए:

• उत्तर प्रदेश: jansunwai.up.nic.in
• मध्य प्रदेश: mpjansunwai.nic.in
• राजस्थान: sampark.rajasthan.gov.in

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3. जनसुनवाई-समाधान में शिकायत कैसे दर्ज करें?

(i) ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

1️⃣ संबंधित राज्य या केंद्र सरकार के जनसुनवाई पोर्टल पर जाएं।
2️⃣ "शिकायत दर्ज करें" विकल्प पर क्लिक करें।
3️⃣ अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर (यदि आवश्यक हो), और व्यक्तिगत जानकारी भरें।
4️⃣ अपनी समस्या का विवरण दें और यदि आवश्यक हो, तो सहायक दस्तावेज़ अपलोड करें।
5️⃣ शिकायत दर्ज करने के बाद, आपको एक शिकायत संख्या (Reference ID) मिलेगी जिससे आप अपनी शिकायत की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

(ii) ऑफलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

✔ तहसील स्तर, जिला कलेक्टर कार्यालय, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, लोक सेवा केंद्रों (CSC) आदि पर जाकर शिकायत दर्ज की जा सकती है।
✔ कई राज्यों में ग्राम पंचायत स्तर पर भी जनसुनवाई शिविर आयोजित किए जाते हैं।

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4. जनसुनवाई के माध्यम से किन विषयों पर शिकायत की जा सकती है?

✅ सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलना
✅ भ्रष्टाचार और सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही
✅ राशन कार्ड, पेंशन, छात्रवृत्ति, बिजली, पानी जैसी नागरिक सेवाओं में परेशानी
✅ पुलिस, प्रशासन, न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतें
✅ भूमि विवाद और राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतें

⚠ किन मामलों पर शिकायत स्वीकार नहीं होती?
❌ न्यायालय में लंबित मामले
❌ व्यक्तिगत/पारिवारिक विवाद
❌ नीति-निर्धारण से संबंधित मुद्दे

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5. जनसुनवाई शिकायत समाधान प्रक्रिया

(i) शिकायत की स्वीकृति और प्राथमिक जांच

✔ शिकायत दर्ज होते ही संबंधित विभाग उसे देखता है और उसकी वैधता की जांच करता है।

(ii) जांच और समाधान

✔ संबंधित अधिकारी शिकायत की समीक्षा करते हैं और समाधान निकालने का प्रयास करते हैं।

(iii) समाधान की सूचना नागरिक को दी जाती है

✔ समाधान होने के बाद नागरिक को SMS, ईमेल या पोर्टल पर अपडेट मिलती है।

(iv) अपील करने की सुविधा

✔ यदि शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट नहीं होता, तो वह उच्च अधिकारी के पास अपील कर सकता है।

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6. जनसुनवाई-समाधान की समय-सीमा

⏳ अधिकांश राज्यों में शिकायतों का समाधान 15 से 30 दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य होता है।
⏳ कुछ मामलों में समय बढ़ सकता है, लेकिन हर स्थिति में शिकायतकर्ता को अपडेट दी जाती है।

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7. जनसुनवाई से जुड़े महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर

☎ राष्ट्रीय लोक शिकायत पोर्टल (CPGRAMS) हेल्पलाइन: 1800-110-174
☎ उत्तर प्रदेश जनसुनवाई हेल्पलाइन: 1076
☎ मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री हेल्पलाइन: 181
☎ राजस्थान समाधान हेल्पलाइन: 181

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8. जनसुनवाई-समाधान के लाभ

✔ सरल और सुलभ प्रणाली – कहीं से भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
✔ समयबद्ध समाधान – शिकायतों को तय समय सीमा में हल करने की व्यवस्था।
✔ पारदर्शिता – शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है।
✔ उत्तरदायित्व – अधिकारियों को जवाबदेह बनाता है और नागरिकों को अधिकार देता है।

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निष्कर्ष

जनसुनवाई-समाधान प्रणाली नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सरकारी सेवाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक सीधा और प्रभावी मंच प्रदान करता है। यदि किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई समस्या हो, तो जनसुनवाई पोर्टल का उपयोग कर शिकायत दर्ज करें और अपने अधिकारों की रक्षा करें।

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भारत सरकार ने 2025-26 विपणन सत्र के लिए विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा कर दी है

भारत सरकार ने 2025-26 विपणन सत्र के लिए विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा कर दी है। नीचे प्रमुख फसलों के MSP की जानकारी दी गई है:

 📌 नोट: गेहूं का MSP ₹150 की बढ़ोतरी के साथ ₹2,425 प्रति क्विंटल तय किया गया है।

📌 स्रोत: pib.gov.in

कच्चा जूट (Raw Jute) - 2025-26

• MSP: ₹5,650 प्रति क्विंटल
• पिछले वर्ष से वृद्धि: ₹315 प्रति क्विंटल
• लाभ: उत्पादन लागत से 66.8% अधिक रिटर्न
  📌 स्रोत: pib.gov.in

नारियल (Copra) - 2025

• मिलिंग कोपरा (Milling Copra) MSP: ₹11,582 प्रति क्विंटल
• बॉल कोपरा (Ball Copra) MSP: ₹12,100 प्रति क्विंटल
• पिछले वर्ष से वृद्धि: मिलिंग कोपरा में ₹420 और बॉल कोपरा में ₹100 प्रति क्विंटल की वृद्धि
  📌 स्रोत: pmindia.gov.in

📌 सरकार का उद्देश्य: किसानों को बेहतर मूल्य समर्थन देना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। 🚜🌾

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काबिज नजूल || आबादी भूमि पर बने मकान को विक्रय करते समय बिक्रीनामा तैयार करने की प्रक्रिया || Occupied Nazul or populated land

काबिज नजूल अथवा आबादी भूमि पर बने मकान को विक्रय करते समय बिक्रीनामा तैयार करने की प्रक्रिया:

 

1. दस्तावेज इकट्ठा करना:

• विक्रेता और खरीदार का पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी, आदि)
• भूमि का नजूल/आबादी दस्तावेज (पट्टा, रसीद, आदि)
• मकान का नक्शा (नगर निगम/ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत)
• मकान का निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र (नगर निगम/ग्राम पंचायत द्वारा जारी)
• संपत्ति कर रसीद
• अन्य आवश्यक दस्तावेज (जैसे, बिजली बिल, पानी का बिल, आदि)

2. बिक्रीनामा लिखना:

• एक वकील से बिक्रीनामा तैयार करवाएं।
• बिक्रीनामा में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए:
  • विक्रेता और खरीदार का नाम, पता और संपर्क विवरण
  • भूमि का विवरण (क्षेत्रफल, खसरा नंबर, आदि)
  • मकान का विवरण (क्षेत्रफल, मंजिलों की संख्या, कमरों की संख्या, आदि)
  • बिक्री मूल्य
  • भुगतान की शर्तें
  • अन्य शर्तें और समझौते

3. बिक्रीनामा का पंजीकरण:

• बिक्रीनामा को उप-पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत करवाना अनिवार्य है।
• पंजीकरण के लिए, आपको निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
  • बिक्रीनामा
  • विक्रेता और खरीदार का पहचान पत्र
  • भूमि का नजूल/आबादी दस्तावेज
  • मकान का नक्शा
  • निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र
  • संपत्ति कर रसीद
  • अन्य आवश्यक दस्तावेज

4. स्टांप शुल्क का भुगतान:

• आपको बिक्री मूल्य के आधार पर स्टांप शुल्क का भुगतान करना होगा।
• स्टांप शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

5. पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना:

• उप-पंजीयक कार्यालय आपके बिक्रीनामा का पंजीकरण करने के बाद आपको पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा।

नोट:

• यह प्रक्रिया राज्य/क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकती है।
• यह सलाह दी जाती है कि आप बिक्रीनामा तैयार करने और पंजीकरण करवाने के लिए एक वकील से सलाह लें।

अतिरिक्त जानकारी:

• नजूल भूमि: यह सरकारी भूमि है जो किसी व्यक्ति को पट्टे पर दी जाती है।
• आबादी भूमि: यह वह भूमि है जो आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है।

यह भी ध्यान रखें:

• नजूल/आबादी भूमि पर बने मकान का स्वामित्व पूर्ण नहीं होता है।
• भूमि का स्वामित्व सरकार के पास रहता है।
• पट्टे की शर्तों के अनुसार आपको सरकार को भू-भाटक का भुगतान करना होगा।

उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।

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