Friday, 21 February 2025

बिना ब्याज मिलेगा 5 लाख का लोन, इस तरह करे Apply

योगी सरकार की इस योजना के तहत बिना ब्याज मिलेगा 5 लाख का लोन, इस तरह करे Apply || भारत में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आप विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों से प्रशिक्षण|

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA) उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सरकार प्रति वर्ष 1 लाख युवाओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त और बिना गारंटी का ऋण प्रदान करती है, जिससे अगले 10 वर्षों में कुल 10 लाख युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा।
https://cmyuva.iid.org.in/home

मुख्य विशेषताएँ:

  • आयु सीमा: 21 से 40 वर्ष।
  • शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम 8वीं पास और मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।
  • वित्तीय सहायता: 5 लाख रुपये तक के उद्योगों/सेवा परियोजनाओं के लिए 100% ब्याज-मुक्त और बिना गारंटी का ऋण।
  • मार्जिन मनी अनुदान: परियोजना लागत पर 10% का अनुदान।

पात्रता शर्तें:

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
  • मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए।
  • आवेदक को किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए, सिवाय पीएम स्वनिधि योजना के।

आवेदन प्रक्रिया:

  1. आधिकारिक वेबसाइट मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना पर जाएँ।
  2. पंजीकरण करें और आवश्यक विवरण भरें।
  3. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें, जैसे पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण, शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र, कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र आदि।
  4. आवेदन जमा करें और संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें।

अधिक जानकारी और सहायता के लिए, आप हेल्पलाइन नंबर +91 9129-9871-11 पर संपर्क कर सकते हैं

इस योजना के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को स्वावलंबी बनने और राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।


भारत में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आप विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों से प्रशिक्षण ले सकते हैं। यहाँ पूरी जानकारी दी गई है:

1. सरकारी कौशल विकास योजनाएँ

भारत सरकार कई कौशल विकास कार्यक्रम चलाती है, जिनके माध्यम से मुफ्त या कम लागत में प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) प्राप्त किया जा सकता है।

A. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

वेबसाइट: Skill India Digital Hub (SIDH) - Upskilling, reskilling, career growth and lifelong learning

यह योजना नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NSDC) द्वारा संचालित है।

विभिन्न क्षेत्रों में मुफ्त प्रशिक्षण और सरकारी मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है।

आप निकटतम प्रशिक्षण केंद्र खोजने के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं।

B. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) पाठ्यक्रम

वेबसाइट: DGET MIS

यदि आप तकनीकी या व्यावसायिक (वोकेशनल) ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो ITI एक बेहतरीन विकल्प है।

ITI पूरा करने के बाद, NCVT (National Council for Vocational Training) प्रमाणपत्र दिया जाता है।

C. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)

वेबसाइट: https://ddugky.gov.in/

यह योजना ग्रामीण युवाओं को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है।

कोर्स पूरा करने के बाद आपको प्रमाणपत्र दिया जाता है।

D. राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS)

वेबसाइट: https://www.apprenticeshipindia.gov.in/

यह योजना कंपनियों में ऑन-जॉब ट्रेनिंग और प्रमाणपत्र प्रदान करती है।

किसी विशेष उद्योग में काम सीखने के लिए उपयोगी है।

2. निजी और ऑनलाइन कौशल विकास प्लेटफॉर्म

अगर आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कर सकते हैं:

स्किल इंडिया पोर्टल – SIDH - Skill India Digital Hub

NSDC ट्रेनिंग पार्टनर्स – National Skill Development Corporation (NSDC)

Coursera, Udemy, Skill-Lync, UpGrad – यहाँ सर्टिफिकेट कोर्स उपलब्ध हैं।

3. स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया

कोर्स चुनें – जिस क्षेत्र में आप स्किल सीखना चाहते हैं, उसे तय करें (आईटी, इलेक्ट्रिशियन, टेलरिंग, डिजिटल मार्केटिंग, आदि)।

प्रशिक्षण केंद्र में नामांकन करें – किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से कोर्स जॉइन करें।

ट्रेनिंग पूरी करें – कोर्स की पढ़ाई और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लें।

परीक्षा पास करें – कुछ योजनाओं में सर्टिफिकेट पाने के लिए परीक्षा देनी होती है।

प्रमाणपत्र प्राप्त करें – सफलतापूर्वक कोर्स पूरा करने के बाद, आपको स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा।

अगर आप "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान" के लिए सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपका प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो।


To Buy Books

https://amzn.to/4b9bTwP

शीर्ष वैश्विक विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम और पाठ्यक्रम: प्रतिष्ठित वैश्विक विश्वविद्यालयों के ऑनलाइन कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों के साथ अपनी क्षमता को अनलॉक करें। संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं से भी सीखें और अपना भविष्य बनाएं|

Trusted by 100+ Academic & Employment Partners

Apply Now

Education (UG/PG) Programs for Professionals, Online Degree Courses | upGrad

जनसुनवाई-समाधान: एक विस्तृत विवरण |

जनसुनवाई-समाधान एक ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारें आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संचालित करती हैं। यह व्यवस्था प्रशासनिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई है।


जनसुनवाई-समाधान एक ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारें आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संचालित करती हैं। यह व्यवस्था प्रशासनिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई है।


1. जनसुनवाई-समाधान क्या है?

जनसुनवाई-समाधान एक ऐसा पोर्टल या प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी समस्याओं, शिकायतों या अनुरोधों को सरकारी अधिकारियों के पास दर्ज कर सकते हैं और उनके समाधान की प्रक्रिया को ट्रैक कर सकते हैं।

इसके प्रमुख उद्देश्य:

✔ नागरिकों की शिकायतों का शीघ्र निवारण
✔ सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना
✔ भ्रष्टाचार को कम करना
✔ प्रशासनिक सुधार लाना


2. जनसुनवाई-समाधान के प्रकार

जनसुनवाई प्रणाली को विभिन्न स्तरों पर लागू किया गया है:

(i) राष्ट्रीय स्तर पर जनसुनवाई

👉 CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System):
भारत सरकार का केंद्रीकृत शिकायत निवारण पोर्टल है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। https://pgportal.gov.in

(ii) राज्य स्तर पर जनसुनवाई

राज्य सरकारों ने अपनी-अपनी जनसुनवाई पोर्टल और समाधान योजनाएं बनाई हैं, जिनके माध्यम से नागरिक अपनी राज्य-विशिष्ट समस्याओं की शिकायतें कर सकते हैं। उदाहरण के लिए:


3. जनसुनवाई-समाधान में शिकायत कैसे दर्ज करें?

(i) ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

1️⃣ संबंधित राज्य या केंद्र सरकार के जनसुनवाई पोर्टल पर जाएं।
2️⃣ "शिकायत दर्ज करें" विकल्प पर क्लिक करें।
3️⃣ अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर (यदि आवश्यक हो), और व्यक्तिगत जानकारी भरें।
4️⃣ अपनी समस्या का विवरण दें और यदि आवश्यक हो, तो सहायक दस्तावेज़ अपलोड करें।
5️⃣ शिकायत दर्ज करने के बाद, आपको एक शिकायत संख्या (Reference ID) मिलेगी जिससे आप अपनी शिकायत की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

(ii) ऑफलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

✔ तहसील स्तर, जिला कलेक्टर कार्यालय, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, लोक सेवा केंद्रों (CSC) आदि पर जाकर शिकायत दर्ज की जा सकती है।
✔ कई राज्यों में ग्राम पंचायत स्तर पर भी जनसुनवाई शिविर आयोजित किए जाते हैं।


4. जनसुनवाई के माध्यम से किन विषयों पर शिकायत की जा सकती है?

✅ सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलना
✅ भ्रष्टाचार और सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही
✅ राशन कार्ड, पेंशन, छात्रवृत्ति, बिजली, पानी जैसी नागरिक सेवाओं में परेशानी
✅ पुलिस, प्रशासन, न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतें
✅ भूमि विवाद और राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतें

किन मामलों पर शिकायत स्वीकार नहीं होती?
❌ न्यायालय में लंबित मामले
❌ व्यक्तिगत/पारिवारिक विवाद
❌ नीति-निर्धारण से संबंधित मुद्दे


5. जनसुनवाई शिकायत समाधान प्रक्रिया

(i) शिकायत की स्वीकृति और प्राथमिक जांच

✔ शिकायत दर्ज होते ही संबंधित विभाग उसे देखता है और उसकी वैधता की जांच करता है।

(ii) जांच और समाधान

✔ संबंधित अधिकारी शिकायत की समीक्षा करते हैं और समाधान निकालने का प्रयास करते हैं।

(iii) समाधान की सूचना नागरिक को दी जाती है

✔ समाधान होने के बाद नागरिक को SMS, ईमेल या पोर्टल पर अपडेट मिलती है।

(iv) अपील करने की सुविधा

✔ यदि शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट नहीं होता, तो वह उच्च अधिकारी के पास अपील कर सकता है।


6. जनसुनवाई-समाधान की समय-सीमा

⏳ अधिकांश राज्यों में शिकायतों का समाधान 15 से 30 दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य होता है।
⏳ कुछ मामलों में समय बढ़ सकता है, लेकिन हर स्थिति में शिकायतकर्ता को अपडेट दी जाती है।


7. जनसुनवाई से जुड़े महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर

राष्ट्रीय लोक शिकायत पोर्टल (CPGRAMS) हेल्पलाइन: 1800-110-174
उत्तर प्रदेश जनसुनवाई हेल्पलाइन: 1076
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री हेल्पलाइन: 181
राजस्थान समाधान हेल्पलाइन: 181


8. जनसुनवाई-समाधान के लाभ

सरल और सुलभ प्रणाली – कहीं से भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
समयबद्ध समाधान – शिकायतों को तय समय सीमा में हल करने की व्यवस्था।
पारदर्शिता – शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है।
उत्तरदायित्व – अधिकारियों को जवाबदेह बनाता है और नागरिकों को अधिकार देता है।


निष्कर्ष

जनसुनवाई-समाधान प्रणाली नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सरकारी सेवाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक सीधा और प्रभावी मंच प्रदान करता है। यदि किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई समस्या हो, तो जनसुनवाई पोर्टल का उपयोग कर शिकायत दर्ज करें और अपने अधिकारों की रक्षा करें।

Some Important Link

======================================================================== 

👉To Buy Trendy Product On Low Price (50-80%off)👈

======================================================================== 

Trendy Product On Low Price (50-80%off)


Trendy Product On Low Price (50-80%off)

======================================================================== 

Online Money कैसे कमाये : Earn Online with Zero Investment App - Certificate To Earn Online

======================================================================== 

 Sebi-Sahara Refund Online Application Form 2023

========================================================================

Central-State -Government Schems-यूपी किसान कल्याण मिशन - UP Farmers Welfare Mission - किसानों के कल्याण के लिए योजनाएं

========================================================================

Join our exclusive Telegram channel for early access to new arrivals, discounts & styling tips upto 50-80 % off



भारत सरकार ने 2025-26 विपणन सत्र के लिए विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा कर दी है

भारत सरकार ने 2025-26 विपणन सत्र के लिए विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा कर दी है। नीचे प्रमुख फसलों के MSP की जानकारी दी गई है:




 📌 नोट: गेहूं का MSP ₹150 की बढ़ोतरी के साथ ₹2,425 प्रति क्विंटल तय किया गया है।

📌 स्रोत: pib.gov.in

कच्चा जूट (Raw Jute) - 2025-26

  • MSP: ₹5,650 प्रति क्विंटल
  • पिछले वर्ष से वृद्धि: ₹315 प्रति क्विंटल
  • लाभ: उत्पादन लागत से 66.8% अधिक रिटर्न
    📌 स्रोत: pib.gov.in

नारियल (Copra) - 2025

  • मिलिंग कोपरा (Milling Copra) MSP: ₹11,582 प्रति क्विंटल
  • बॉल कोपरा (Ball Copra) MSP: ₹12,100 प्रति क्विंटल
  • पिछले वर्ष से वृद्धि: मिलिंग कोपरा में ₹420 और बॉल कोपरा में ₹100 प्रति क्विंटल की वृद्धि
    📌 स्रोत: pmindia.gov.in

📌 सरकार का उद्देश्य: किसानों को बेहतर मूल्य समर्थन देना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। 🚜🌾

Some Important Link

======================================================================== 

👉To Buy Trendy Product On Low Price (50-80%off)👈

======================================================================== 

Trendy Product On Low Price (50-80%off)


Trendy Product On Low Price (50-80%off)

======================================================================== 

Online Money कैसे कमाये : Earn Online with Zero Investment App - Certificate To Earn Online

======================================================================== 

 Sebi-Sahara Refund Online Application Form 2023

========================================================================

Central-State -Government Schems-यूपी किसान कल्याण मिशन - UP Farmers Welfare Mission - किसानों के कल्याण के लिए योजनाएं

========================================================================

Join our exclusive Telegram channel for early access to new arrivals, discounts & styling tips upto 50-80 % off

"Exploring the Intersections: Insights into Exam Prep, Science, Business,Tech,Web-dev,Admin&Health

Earn Money - ऑनलाइन पैसे कमाने के आसान और प्रभावी तरीके | WITHOUT INVESTMENT

अगर आपने आज तक ऑनलाइन पैसे नहीं कमाए हैं और शुरुआत करना चाहते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन कमाई के बहुत से तरीके हैं, जिनमें से क...