Electoral Bond In India
(भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड)
इलेक्टोरल बॉन्ड भारत सरकार द्वारा 2017 में राजनीतिक दलों को गुमनाम दान (gumnaam daan) की सुविधा देने के लिए शुरू किया गया एक वित्तीय साधन था। इस कार्यक्रम का लक्ष्य नकद दान (charity money) को खत्म करके राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता (transparency) बढ़ाना था. हालांकि, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 2024 में इस योजना को असंवैधानिक माना, गुमनामी को पारदर्शिता आवश्यकताओं का उल्लंघन बताते हुए इसे रद्द कर दिया.
मुख्य बिंदु (Mukhya बिंदु):
- 2017-18 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया.
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा 1,000 रुपये और उससे अधिक के मूल्यवर्ग में जारी किया गया.
- अस्पष्ट नकद दान को रोकने के लिए बनाया गया.
- राजनीतिक दल एक निर्धारित समय सीमा के भीतर नामित खातों (Designated Accounts) के माध्यम से बॉन्ड को भुना सकते थे.
- दानदाताओं की पहचान गोपनीय (Secret) रही.
हालिया घटनाक्रम ( Recent Development):
- फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने गुमनामी संबंधी चिंताओं के कारण इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया.
- अदालत ने चुनाव आयोग (ECI) को सभी इलेक्टोरल बॉन्ड लेनदेन का विवरण प्रकट करने का आदेश दिया.
- चुनाव आयोग ने 12 मार्च, 2024 को 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच खरीदे गए बॉन्डों की जानकारी का खुलासा करते हुए डेटा प्रकाशित किया.
- रिपोर्ट के अनुसार, डेटा में दानदाता विवरण, दान की गई राशि और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल शामिल थे.
वर्तमान स्थिति (Current Status ):
- इलेक्टोरल बॉन्ड अब राजनीतिक दान का वैध रूप नहीं हैं.
- अतीत के चुनावी बॉन्ड लेनदेन के संभावित खुलासे के लिए आप चुनाव आयोग की वेबसाइट देख सकते हैं, हालांकि उनकी निरंतर उपलब्धता अनिश्चित है|
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